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  • PM Crash Course Registration 2026 Training Center List

    PM Crash Course Registration 2026 Training Center List

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    PM Crash Course Registration 2026

    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘कोविड 19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम’ का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। इस पहल में लगभग एक लाख फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। PM Crash Course Registration  और PMKVY Crash Course Training Center List की जानकारी इस पेज से देख सकते है।

    कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में एक लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल और कौशल प्रदान करना है. होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट. एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट. सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसी छह अनुकूलित नौकरी भूमिकाओं में कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    PM Crash Course Registration

    PM Crash Course कार्यक्रम को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है. जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 276 करोड़ रु है कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में जनशक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों का निर्माण करेगा।

    PM Customized Crash Course Program

    देश के शीर्ष विशेषज्ञों ने आज शुरू किए गए इन छह पाठ्यक्रमों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मांगों के अनुरूप डिजाइन किया है. होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसी छह अनुकूलित नौकरी भूमिकाओं में कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें फ्रेश स्किलिंग के साथ-साथ उन लोगों का अपस्किलिंग भी शामिल होगा, जिनके पास इस प्रकार के काम में कुछ प्रशिक्षण है। यह अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र के फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा देगा और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा।

    How to Apply For PM Crash Course Program for Front line Workers

    दोस्तो PM Crash Course Registration के लिए आप अपने नजदीकी कोशल विकास केंद्र मे संपर्क कर सकते है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों से चलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण दो-तीन महीने में खत्म हो जाना चाहिए। इसमें फ्रेश स्किलिंग के साथ-साथ उन लोगों का अपस्किलिंग भी शामिल होगा, जिनके पास इस प्रकार के काम में कुछ प्रशिक्षण है।

    कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम आवेदन प्रशिक्षण केंद्र सूची के लिए यहाँ क्लिक करें।

    प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि “दूर-दराज के अस्पतालों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सांद्रता प्रदान किए जा रहे हैं और 1,500 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र युद्ध स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। “इन सभी प्रयासों के बीच, कुशल जनशक्ति महत्वपूर्ण है। इसके लिए और कोरोनावायरस योद्धाओं की वर्तमान सेना का समर्थन करने के लिए एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

    हेल्पलाइन नंबर – 8800055555

    अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

  • दिल्ली मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, आवेदन प्रक्रिया, विश्वविद्यालयों की सूची

    दिल्ली मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, आवेदन प्रक्रिया, विश्वविद्यालयों की सूची

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    Delhi Merit Cum Means Scholarship Scheme

    दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ” मेरिट कम मीन्स ” छात्रवृत्ति योजना को राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य गरीब परिवारों के छात्रों और विभिन्न आय समूहों के जरूरतमंद छात्र के लिए लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी राज्य में ‘मेरिट कम मेन्स’ छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।

    ‘मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति एक फीस छूट योजना होगी, जो कि राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा का पीछा करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालय के कॉलेजों में किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम से गुजरने वाले सभी छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे।

    दिल्ली मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना

    मेरिट कम का मकसद छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य एक जरूरतमंद छात्र से बाधाओं को दूर करना है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से एक अच्छा छात्र बेहतर भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ सकता है। मेरिट कम का मतलब छात्रवृत्ति योजना गरीब छात्रों की आर्थिक मदद करेगी और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।

    मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति शुल्क माफी योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

    1. इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों ने अभी तक पास किए गए कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के पास सुरक्षित होना चाहिए।
    2. 100% शुल्क छूट: गरीबी रेखा से नीचे वाले बीपीएल श्रेणी के छात्र इस योजना के तहत 100% फीस छूट प्राप्त करेंगे।
    3. 50% शुल्क छूट: अगर छात्र प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार से आता है तो दिल्ली सरकार द्वारा फीस का आधा भुगतान किया जाएगा।
    4. 25% शुल्क छूट: 2.5 लाख से अधिक आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए और प्रति वर्ष 6 लाख से अधिक नहीं, 25% शुल्क छूट दी जाएगी।

    अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित छात्रों को इस योजना के तहत फीस में अतिरिक्त 5% छूट प्राप्त होगी।

    Merit Cum Means Scholarship Scheme,  Delhi

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    दिल्ली ऋण गारंटी योजना और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

    विश्वविद्यालयों की सूची

    नीचे दिल्ली में विश्वविद्यालयों की पूरी सूची है जिनके छात्र मेरिट कम अर्थ छात्रवृत्ति योजना के तहत शुल्क छूट प्राप्त करने के योग्य हैं।
    1. सूचनाप्रसंस्था सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
    2. दिल्ली तकनीक विश्वविद्यालय
    3.जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
    4.अम्बेडकर विश्वविद्यालय
    5. दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस और रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू) / ली
    6. इंडिरा गांधी दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय के लिए महिलाएं
    7. नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएसआईटी),

    उम्मीद की जाती है कि दिल्ली सरकार मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम से लगभग 20,000-25,000 छात्रों को फायदा होगा। आमतौर पर आय के गरीब और मध्यम साधनों के कारण, छात्रों को वित्तीय संकट और फीस के भुगतान के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की इस फीस छूट योजना छात्रों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।

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    मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024 – 25 के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का बजट की घोषणा की है   सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शुल्क का भुगतान करने की अक्षमता के कारण उच्च शिक्षा में कोई भी बच्चा पीछे नहीं छोड़ा गया है।

    योजना से सम्बंधित कोई भी प्रश्न या अपनी समस्या नीचे कमेंट में लिखे हम जल्दी ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे पोस्ट पढ़ने के धन्यवाद

  • विकलांग बीमा योजना 2026 स्वावलंबन केरल

    विकलांग बीमा योजना 2026 स्वावलंबन केरल

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    राज्य भर में विकलांग लोगों के लिए एक बीमा योजना शुरू करने के लिए केरल राज्य सरकार विचार कर रही है। सरकार ने “स्वावलंबन” के रूप में बीमा योजना का नाम दिया है केरल राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पारासाला जिले में विकलांग लोगों के लिए ऋण मेला के अवसर पर यह योजना घोषित की गई थी।

    Savalamban 2023 विकलांग बीमा योजना केरल

    स्वावलंबन स्कीम का उद्देश्य समाज के मुख्यधारा में विकलांग लोगों को शामिल करना है। राज्य सरकार पहले से ही सभी सार्वजनिक सुविधाओं को कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, पर्यटन केन्द्रों जैसे विकलांग लोगों के समान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीमा योजना राज्य में विकलांगों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में एक कदम आगे है।

    स्वावलंबन योजना की घोषणा की गई है। लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, यह योजना शुरू होने के बाद, सारी जानकारी यहां अपडेट की जाएगी।

    केरल राज्य विकलांग व्यक्तियों के कल्याणकारी निगम ने विकलांग लोगों के लिए ऋण मेला का आयोजन किया था, जिसके दौरान योजना की घोषणा की गई थी। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार करेगा। ऋण योजना के तहत, कल्याण निगम द्वारा अपनी क्षमता के आधार पर छोटे पैमाने पर उद्यम शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।

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    स्वावलंबन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

    • विकलांग लोगों के लिए स्वावलंबन बीमा योजना के लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए पात्रता मानदंड हैं
    • विकलांग व्यक्ति जो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं
    • 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है।

    Savalamban Handicapped Insurance in Kerala

    केरल राज्य में लगभग 7,61,843 विकलांग लोग हैं, जिनमें से पुरुष जनसंख्या 51.81% है और महिला जनसंख्या 48.1 9% है। विकलांग व्यक्तियों को उचित देखभाल, संरक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार और पुनर्वास आदि की आवश्यकता है, इसलिए इस योजना को ध्यान में रखा जा रहा है।

    केरल राज्य विकलांग व्यक्तियों के कल्याणकारी निगम के समन्वय में विभिन्न सरकारी विभाग पूरे राज्य में स्वावलमबन योजना को लागू करेंगे। इस योजना में आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज के विकलांग व्यक्तियों में समानता की भावना पैदा होगी।

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY आवेदन, कोर्स ओर प्रशिक्षण केंद्र की सूची

    आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में विकलांग लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 2001 और 2011 के बीच – दो देश के विकलांग लोगों की संख्या में 22.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, फिर भी देश में विकलांग व्यक्तियों के कुल घरों में 20.5 लाख की वृद्धि हुई है।

    विकलांग व्यक्ति की संख्या में वृद्धि करने के लिए शहरी शहरों प्रमुख कारण हैं शहरी क्षेत्र में कई घटनाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण सड़क और औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं।

  • राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना आवेदन मुख्य विशेषताएं

    राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना आवेदन मुख्य विशेषताएं

    Krishi Upaj Rahan Rin Yojana 2026 Avedan kaise kare Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Scheme Application Form Rajasthan Kisan Krishi Upaj Rahan 2023 Loan 90 days 11 % Interest कृषि उपज रहन ऋण योजना Rajsthan Farmer Krishi Upaj Rahan Loan Scheme

    राजस्थान सरकार ने कृषि उपज रहन ऋण योजना (कृषि उत्पादन जमा ऋण योजना) को किसानों के लिए शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में अपने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना है। कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत, सरकार 1.5 लाख रु छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपने उपज जमा पर उपलब्ध करेगी इसके अलावा, बड़े पैमाने पर किसानों को 3 लाख  रुपये  11 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेंगे योजना का उद्देश्य किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करना है।

    कृषि उपज रहन ऋण योजना 2026 Krishi Upaj Rahan Rin Yojana

    कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत अल्पावधि ऋण 90 दिन के लिए प्रदान किया जाएगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, समय पर ऋण चुकाने वाले किसान को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देंगे। इस योजना का इरादा किसानों के परिवार की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है।

    Krishi Upaj Rahan Rin Yojana की अधिक जानकारी के लिए इस lwa.rajasthan.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते है।

    योजना (Krishi Upaj Rahan Rin Yojana) की मुख्य विशेषताएं

    • पुनर्भुगतान पर छूट- राज्य सरकार ने यह भी घोषित किया है कि जो किसान समय पर ऋण चुकाने मे समर्थ होंगे उन्हे ब्याज दर मे 2% की छूट प्राप्त होगी।
    • लैंप और जीएसएस – यह योजना किसानों को भी लाभ प्रदान करेगी जो पहले से ही GSS और एलएपीएमएस के तहत पंजीकृत हैं।
    • वर्गीकरण – किसानों का वर्गीकरण ऑडिट के आधार पर किया जाएगा। ऑडिट नियमित रूप से जानकारी के आधार पर किया जायेगा और किसानों को ए और बी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
    • अधिशेष संसाधन- उपर्युक्त बिंदुओं के अलावा, यह योजना अधिशेष संसाधनों की उपलब्धता को आश्वस्त करेगी।
    • बाजार मूल्य बिंदु की बैठक – उन किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा, जो कि बाजार से बिक्री से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं

    राज्य सरकार ऋण प्रवाह को बढ़ाने, छोटे और सीमांत किसानों सहित अधिक किसानों को वित्तीय समावेश के तहत लाने के लिए कई उपाय कर रही है। किसानों को उनके द्वारा रखे गए उत्पाद के बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी कम और 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) आवेदन, कोर्स ओर प्रशिक्षण केंद्र की सूची

    योजना के पात्रता मानदंड:-

    • राज्य के किसानों के लिए- इस योजना के लाभ पाने के लिए किसानों को राजस्थान राज्य के निवासियों का होना होगा। वे
      राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड और मतदाता कार्ड जारी किए जाने की आवश्यकता है।
    • एनपीए संबंधी मानदंड – इस योजना में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि गैर-लाभकारी एनपीए के लाभ 10% से कम है, तो वे क्रेडिट प्राप्त करने  मे सक्षम होंगे।
    • क्रेडिट के रूप में केवल 70% लागत – यह योजना किसानों को कुल पैसे का केवल 70% प्रदान करेगा, गणना बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी जिस पर किसान ने फ़सल बेची होगी।
    • सक्रिय बैंक खाता – जैसा कि खाते के माध्यम से किसानों को क्रेडिट दिया जाएगा, यह अनिवार्य है कि हर किसान का सक्रिय बैंक
      खाता हो । इस खाते का विवरण पंजीकरण फॉर्म के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।

    राजस्थान अपना खाता, खसरा खतौनी, ऑनलाइन जमाबंदी नकल

    इस योजना Krishi Upaj Rahan Rin Yojana के तहत आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त करें और आवेदन करें:-

    • चूंकि हाल ही में इस योजना को लागू किया गया है, राज्य सरकार इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए अभी भी है। लेकिन प्राधिकरण ने घोषित किया है कि उन किसानों को क्रेडिट के लाभ मिलेगा, जो कि LAMPA और GSS के तहत पंजीकृत हैं।
    • श्रेणियों ए और बी में पंजीकृत होना सक्षम होगा, बशर्ते वे नियमित लेखा परीक्षा से गुजरें।
    • किसानों को ग्राम सेवा समिति में जाना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा। इन ग्राम समितियों की समय-समय पर भी लेखा-परीक्षन और निगरानी की जाएगी
    • उन्हें योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
    • फॉर्म भरने के बाद और आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित विभाग आवश्यक काम करेगा और चयनित किसानों को क्रेडिट राशि के प्रदान करेगा।
    • पैसा किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

    डाउनलोड डुप्लिकेट राशन कार्ड ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन

    इस योजना Krishi Upaj Rahan Loan Scheme के कार्यान्वयन के साथ, राज्य के किसानों को राहत की सांस ले सकेंगे की वे अब उन्हे फसल के कम दामो पर बेचेने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी बाजार में कम दरों पर फसल को बेचकर नुकसान होगा तो राज्य सरकार ऋण के मुताबिक नियमो और योजना के दिशानिर्देश के अनुसार प्रदान करेगी

    चूंकि किसानों की नियमित मासिक आय नहीं है, इसलिए सरकार संकट की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल कर रही है। Krishi Upaj Rahan Loan Scheme के अंतर्गत राज्य सरकार ब्याज की सब्सिडी दर पर ऋण प्रदान करेगी ताकि राज्य के किसानों को बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके।

  • Delhi Ration Card List 2026 Print Delhi e Ration Card

    Delhi Ration Card List 2026 Print Delhi e Ration Card

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    Delhi Ration Card List 2026

    प्रिय दोस्तो हमारी दिल्ली  राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। जिसकी मदद से आप खाद्य वितरण की जांच कर सकते है। इस वैबसाइट पर आप अपने राशन कार्ड की एप्लिकेशन का स्टेट्स भी चेक कर सकते है।ओर आप यहाँ से अपना ई -राशन कार्ड डाऊनलोड करके उसकी प्रतिलिपि नकल का प्रिंट भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ delhi ration card list से आप अपने खाद्य सुरक्षा के एप्लिकेशन की सूचना भी ले सकते है।

    Delhi e-Ration Card Online

    • सबसे पहले आपको वैबसाइट के इस nfs. delhi. gov.in/ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आप होमपज पर आ जाएंगे।यहाँ से आपको अपने दाएँ तरफ  Get e-ration card पर क्लिक करना होगा।
    • उसके बाद आपको राशन कार्ड डाउन्लोड करने के लिए फॉर्म मे अपना ration card no.head of family name Aadhaar no. year of birth mobile no. भरना होगा।

    Delhi Ration Card Details

    • अब आपको continue बटन पर क्लिक करना होगा जिससे आपको अपने राशन कार्ड की प्रीतिलिपि नकल प्राप्त हो जाएगी।
    • उपर्युक्त पदो के अनुसार ही आप अपनी Food Security Application Details भी प्राप्त कर सकते है।

    Delhi Ration Card List Detail Procedure

    • इसी प्रकार आपको  वैबसाइट के होमपेज पर से  view your ration card detail क्लिक करना होगा ।
    • अब आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य का Aadhaar no. nfs id new rattion card no. old ration card no. भरकर search बटन पर क्लिक करते ही आपको जानकारी मिल जाएगी।

    nfsa delhi gov in

    • यदि आपके पास nfs id नहीं है तो आप परिवार के मुखिया के नाम ओर मोबाइल न भरकर delhi ration card details प्राप्त कर सकते है।

    इसे भी पढे :- हर घर जल योजना के लिए यहाँ क्लिक करे 

    दोस्तो ऊपर दिये गए पदो के अनुसार आप अपने राशन कार्ड की जानकारी के साथ -साथ ई -राशन कार्ड भी डाउन्लोड कर सकते है। ओर nfsa delhi ration card list से अपनी खाद्य वितरण की सूची की प्रीतिलिपि नकल ले सकते है। जिससे हमे ये पता चल जाएगा की हमे महीने मे कितना राशन दिया जाना है।

    हम आशा करते हमारी इस पोस्ट से आपको बहुत मदद मिली होगी ओर पोस्ट जुड़ा कोई सवाल पुछना हो तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स मे पूछ सकते हे।हम समय मिलने पर उत्तर अवश्य देंगे।

  • e District Jharkhand झारखंड ऑनलाइन नागरिक सेवाएँ

    e District Jharkhand झारखंड ऑनलाइन नागरिक सेवाएँ

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    e District Jharkhand

    झारखंड ई-जिला एक व्यापक और वेब सक्षम सेवा पोर्टल है। ई-डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। जिसका उद्देश्य बुनियादी प्रशासनिक इकाई यानी जिला प्रशासन को G2C सेवाओं के सामग्री विकास को सक्षम बनाना है । यह e District Jharkhand परियोजना कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से इन सेवाओं के वितरण को ई-सक्षम करने के लिए  कार्य करती है।जिसके जरिये आम नागरिकों को सभी सरकारी सुविधाओ की जानकारी एक जगह प्राप्त हो सकती है। इस jharsewa login परियोजना का लक्ष्य नागरिकों को आधुनिकरण से जोड़ना है।

    Jharkhand e Services

    झारखंड राज्य के  किसी नागरिक ने यदि इस पोर्टल पर पंजीकरण नही किया है। तो आप इस चंडीगढ़ के ऑनलाइन पोर्टल मे लॉगिन नहीं कर पाएंगे । इसके लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा । सफल पंजीकरण होने के बाद आपके दिये हुए मोबाइल नंबर पर आईडी ओर पासवर्ड भेज दिया जाएगा । जिसके बाद आप e Services Jharkhand के पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे ।

    e District Jharkhand Online Portal

    झारखंड के इस ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल दी गई सेवाए निम्नलिखित है :-

    1. प्रमाणपत्र सेवाएँ :-

    • जन्म प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र
    • मृत्यु प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

    2.  सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवाएँ :-

    • वृद्धावस्था पेंशन योजना
    • विकलांगता पेंशन योजना
    • विधवा पेंशन योजना

    3.  चुनावी सेवाएं :-

    • नए मतदाता का पंजीकरण
    • न्यू ओवरसीज मतदाता का पंजीकरण
    • मौजूदा मतदाता का सुधार / अद्यतन
    • मतदाता सूची में अपना नाम खोजें
    • अपना आधार नंबर फीड करें
    • अपने बूथ, एसी, पीसी, बीएलओ, ईआरओ और डीईओ को जानें

    4. उपभोक्ता न्यायालय सेवाएँ :-

    • दैनिक कारण सूची
    • निर्णय खोज
    • केस स्थिति ट्रैकिंग

    5. राजस्व न्यायालय सेवाएं :-

    • दैनिक कारण सूची
    • याचिकाकर्ता की जानकारी
    • अनुक्रिया सूचना
    • केस स्थिति जानिए
    • अंतिम आदेश

    6. भूमि रिकॉर्ड सेवाएँ :-

    • अपने खाते को जानिए
    • अपना खातून और रजिस्टर  जानिए
    • उत्परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
    • उत्परिवर्तन एप्लिकेशन स्थिति की जांच करें
    • भू-नक्शा जानिए
    • बहस के बिना आपत्ति-उत्परिवर्तन वादों का निष्पादन जानिए
    • निष्पादन उत्परिवर्तन का वादा करता है-क्योंकि जहां आपत्ति भर दी गई है
    • निष्पादन अंतिम आदेश की तारीख से प्रभाव के साथ उत्परिवर्तन-संशोधन का वादा करता है

    7. वाणिज्यिक कर विभाग की सेवाएँ :-

    • वैट पंजीकरण गैर संवेदनशील सामान
    • wet पंजीकरण संवेदनशील सामान
    • वैट वापसी
    • विद्युत शुल्क
    • होटल लक्ज़री टैक्स
    • मनोरंजन कर
    • विज्ञापन कर
    • केंद्रीय बिक्री कर
    • वृत्ति कर

    8. कृषि पशुपालन और सहकारी विभाग सेवाएं :-

    • उर्वरक की थोक बिक्री
    • थोक का विनिर्माण
    • कीटनाशक की थोक बिक्री
    • कीटनाशक का विनिर्माण
    • बीज की थोक बिक्री
    • बीज की खुदरा दुकान
    • कीटनाशक की खुदरा दुकान

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नो  के लिए यहाँ क्लिक करे । 

     श्रम  रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग सेवाएं :-

    1.  दुकान / संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र

    2.  दुकान / संगठन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में सुधार

    3.  इंडस्ट्रियल प्रिटिश्न का मसूर मील / आटा चक्की कारखाना अधिनियम 1948 के तहत

    4.   1948 के तहत उद्योग अधिनियम, उद्योग के नवीकरण

    5.   1948 के तहत उद्योग अधिनियम, लाइसेंस का नवीकरण

    6.   1948 के तहत उद्योग अधिनियम, लाइसेंस का सुधार

    7.   1984  के उद्योग अधिनियम के तहत नक्शा सदस्यता

    8.   1948 उद्योग अधिनियम के तहत औद्योगिक घराने का नक्शा सदस्यता

    9.   1948 उद्योग अधिनियम के तहत शिकायत पत्र निष्पादन

    10. अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत- लाइसेंस जारी करना

    11. अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत- लाइसेंस का नवीनीकरण

    12. अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत- लाइसेंस का सुधार

    13. अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत- प्रधान नियोजक का पंजीकरण

    14. अनुबंध श्रम अधिनियम के तहत- प्रधान नियोजक का सुधार

    15. भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की योजना और सेवा विनियमन अधिनियम की शर्तों के तहत पंजीकरण

    16. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन और सेवा विनियमन अधिनियम की शर्तों के तहत पंजीकरण का नवीकरण

    17. असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन का निष्पादन

    नोट इसे भी पढे :- झारखंड राशन कार्ड ऑनलाइन फोरम की आवेदन स्थिति जाने 

    उपर्युक्त ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ  झारखंड सरकार द्वारा  जारी की गई है। ओर jharsewa login आप इन सरकारी सेवाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है ।  e District Jharkhand के इस ऑनलाइन jhasewa registration पोर्टल पर यदि आपको ऊपर बताई गई सेवाओ से जुड़ी कोई परेशानी आती है । तो आप हमे नीचे दिये गए कांटैक्ट पर संपर्क कर सकते है।

    राज्य नामित एजेंसी (SDA):
    JAP-IT, ग्राउंड फ्लोर, इंजीनियर्स हॉस्टल नंबर 2,
    गोलचक्कर के पास, धुर्वा, रांची -834004,
    फोन-0651-2401581, 2401040
    ईमेल – support.sistrict@jharkhandmail.gov.in

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  • Delhi No Entry Permission Form delhitrafficpolice

    Delhi No Entry Permission Form delhitrafficpolice

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    Delhi No Entry Permission Form 2026

    दिल्ली ट्रेफिक पुलिस ने नो एंट्री मे जाने के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस पेज पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको की जानकारी दी गयी है। यातायात पुलिस के नियमों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित घंटों (संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित समय) के दौरान निजी बसों (नॉन-स्टेज कैरिज), गैर-कृषि उत्पादों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों, ट्रकों और मिनी ट्रकों जैसे वाणिज्यिक माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है। और शहर की सड़कों पर केवल उन वाहनों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) जिनके पास नो एंट्री अनुमति – एनईपी स्टिकर है, उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रतिबंधित घंटों के दौरान घूमने की अनुमति है। no entry permission in delhi पूरी जानकारी पेज पर स्टेप बाई स्टेप दी गयी है।

     

    Delhi No Entry Permission form लिए निर्देश आवश्यक शर्तें पात्रता

    • खाता निर्माण के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर।
    • वैध वाहन संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और ओटीपी सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर।
    • ऑनलाइन भुगतान के लिए भुगतान मोड जैसे इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड विवरण के बारे में वैध विवरण
      भुगतान।
    • वाहन का मालिक इस प्रक्रिया के लिए पात्र है।

    नोट : जब वाहन स्वामी के बजाय कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करता है, तो वास्तविक स्वामी से एक प्राधिकरण पत्र की आवश्यकता होती है

    यह भी देखे:- Delhi Sharab Booking Home Delivery qtoken.in

    Delhi No Entry Permission Application Form 2021

    Delhi No Entry Permission Form भरने के लिए स्टेप बाई स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ दी गयी है।

    • दिल्ली मे नो एंट्री अनुमति प्राप्त करने के लिए सबे पहले आपको दिल्ली ट्रेफिक पुलिस की वैबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in/nep पर जाना होगा। यहा आपको Online Application for Grant of No Entry Permission का फोटो विकल्प दिखेगा।
    • यह फिर सीधे इस लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण / लॉगिन के पेज पर पहुँच सकते है।

    Delhi No Entry Permission Form

    • उपयोगकर्ता के पंजीकरण के लिए “यहां नया उपयोगकर्ता रजिस्टर” पर क्लिक करें।
    • सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
    • delhi traffic police no entry form पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
    • मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आवेदन में लॉगिन करें।
    • उसके बाद अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं।

    • एप्लिकेशन मेनू पर जाएं और एप्लिकेशन प्रकार चुनें

    • आवेदन प्रकार के चयन के बाद फर्म विवरण दर्ज करें।
    • उसके बाद नो एंट्री फॉर्म मे अपने वाहन की जानकारी भी दर्ज करें।
    • आरसी, पीयूसीसी, बीमा पॉलिसी, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की तस्वीरें अपलोड करें।

    Delhi No Entry Permission Form

    • भुगतान के लिए आगे बढ़ें। आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए इतिहास मेनू पर जाएं।
    • एक बार भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आवेदक “लेन-देन सफल रहा” संदेश के साथ डैशबोर्ड पेज पर पहुंच जाएगा।
    • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कृपया “इतिहास” मेनू का उपयोग करें।
    • इस आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी और आवेदन की स्थिति के बारे में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा।
    • एक बार प्रदान किया गया परमिट लागू मानदंडों के अनुसार अधिसूचना के बाद जारी किया जाएगा।

    नोट : no entry delhi form अस्वीकृति या अनुमति देना पूर्णतया विभाग का निर्णय है।  आवेदक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    No Entry permit Form Delhi के लिए आवश्यक दस्तावेज

    • आवेदक के आवासीय पते के प्रमाण की प्रति।
    • वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
    • प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र की प्रति
    • वैध कर भुगतान रसीद की प्रति
    • बीमा प्रमाणपत्र की प्रति
    • वैध फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति
    • ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
    • दूसरी बार आवेदन करने पर मूल पुरानी अनुमति।
    • कार्य अनुबंध की प्रति, यदि कोई हो, वैधता तिथि के साथ
    • सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी सुरक्षा प्रमाणन की प्रति
    • स्पीड गवर्नर प्रमाण पत्र की प्रति यदि लागू हो
    • प्राधिकरण पत्र (मालिक के अलावा अन्य लागू होने की स्थिति में)
    • आधार कार्ड

    नोट : उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा अधिकारी आपसे अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकते हैं। कृपया उन्हें प्रसंस्करण के लिए प्रदान करें।

    No Entry Permission की फीस

    • प्राधिकरण इस प्रक्रिया के लिए आवेदन करते समय शुल्क विवरण प्रदान करेगा।

    दिल्ली नो एंट्री की वैधता

    • विभाग से मांग और मानदंडों के आधार पर स्वीकृत वार्षिक और अस्थायी अनुमतियां हैं।
    • वार्षिक परमिट हर साल 31 दिसंबर तक वैध हैं
    • अस्थायी परमिट जारी होने की तारीख से 7 दिन/30 दिन/3 महीने के लिए या परमिट पर उल्लिखित के अनुसार वैध हैं।

    यह भी देखे :- दिल्ली ऑटो टैक्सी चालकों को 5000 रु सहायता योजना आवेदन फॉर्म

    Delhi No Entry Offline Form ऑफलाइन व्यक्तिगत रूप से आवेदन

    • वाहन के लिए no entry permit प्राप्त करने के लिए, आवेदक को जिला यातायात पुलिस कार्यालय का रुख करना होगा।
    • ट्रैफिक पुलिस अंडमान और निकोबार पुलिस के तहत एक अर्ध-स्वायत्त निकाय है।
    • अपने संबंधित जिला यातायात पुलिस कार्यालय संपर्क विवरण खोजने के लिए कृपया निम्न लिंक का उपयोग करें: लिंक
    • कृपया ट्रैफिक पोर्टफोलियो नामित प्राधिकारी संपर्क नंबर से संपर्क करें और विवरण प्राप्त करें कि किससे मिलना है।
    • आवेदक कार्यालय का दौरा करेगा। लागू आवेदन पत्र प्राप्त करें या सलाह के अनुसार ए4 शीट पर लिखें।
    • कृपया “आवश्यक दस्तावेज” अनुभाग में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकारी को जमा करें।
    • कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन के साथ जमा किए गए प्रत्येक पेपर पर राजपत्रित द्वारा सत्यापन के अलावा आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
    • प्राधिकरण जमा किए गए आवेदन सेट की जांच करेगा। यदि सभी जगह पर हैं, तो प्राधिकरण शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार करेगा यदि कोई हो।
    • प्राधिकरण परमिट लेने के लिए संभावित समय की सूचना देगा। आवेदन जमा करने के लिए पावती जमा करना न भूलें। इस आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
    • इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद मंजूरी दी जाएगी। आवेदक अधिसूचना के अनुसार संबंधित कार्यालय से परमिट प्राप्त करेगा।

    नोट : अस्वीकृत करना या अनुमति देना पूर्णतया विभाग का निर्णय है। आवेदक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    दोस्तो, आपको Delhi No Entry online Form की जानकारी कैसि लगी कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे हम जल्दी ही आपको जबाब देंगे।

  • UP Vivah Panjikaran उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण शुल्क दिशा निर्देश

    UP Vivah Panjikaran उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण शुल्क दिशा निर्देश

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    नवीनतम जानकारी :-  अच्छी खबर.  राज्य सरकार ने आधार आधारित विवाह पंजीकरण UP Vivah Panjikaran पोर्टल पर शुरू कर दिया है। अब कोई भी विवाह/ निकाह का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। अब सभी बर्गो को विवाह का पंजीकरण करना जरुरी होगा, मुसलमान दंपति को भी निकाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. और 1 साल के अंदर शादी का पंजीकरण न करने पर 10 रुपया और 1 साल के बाद करने पर 50 रुपये का शुल्क देना होगा यह 50 रु शुल्क हर साल जुड़ता जाएगा. अधिक जानकरी के लिए नीचे दी गयी न्यूज़ को पढ़ सकते है।

    स्टाम्प एवं रेजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट igrsup. gov.in के माध्यम से हिंदू विवाह ऑनलाइन पंजीकरण UP Vivah Panjikaran शुरू कर दिया है। विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए आधिकारिक वेबसाइट के जरिए नए जोड़े ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। अब लोगों को विवाह प्रमाणपत्र लेने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं है। स्टाम्प और रेजिस्ट्रेशन यूपी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फार्म भरकर लोग आसानी से अपने विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

    उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म 2026

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    यदि पति एवं पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है और उनका आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो उनके विवाह का पंजीकरण बिना उप निबन्धक कार्यालय गए आधार आधारित पंजीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जा सकता है ।

    इस व्यवस्था के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण हेतु निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक है–

    • पति एवं पत्नी दोनों के पास वैध आधार कार्ड हो तथा उनके आधार कार्ड के साथ उनका मोबाइल नम्बर दर्ज हो।
    • पति अथवा पत्नी दोनों में किसी एक की नागरिकता का भारतीय होना अनिवार्य हैं ।
    • सम्बन्धित विवाह उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में सम्पन्न हुआ हो अथवा आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार पति या पत्नी का निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में स्थित हो।

    UP Vivah Panjikaran उत्तर प्रदेश में हिंदू विवाह पंजीकरण फार्म ऑनलाइन भरने के लिए पूरी प्रक्रिया यहां दी गई है

    • उम्मीदवारों को igrsup .gov.in पर जाना होगा।
    • उम्मीदवारों को “आवेदन” लिंक पर क्लिक करना होगा

    • आधार कार्ड वाले उम्मीदवार “आवेदन आधार-आधारित” पर क्लिक करें और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है “आवेदन कार्यालय आधारित” लिंक पर क्लिक करें

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    • उम्मीदवारों को “नया आवेदन प्रपत्र भरें” लिंक पर क्लिक करना होगा।

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    • उम्मीदवारों को पति का आधार संख्या दर्ज करना होगा।

    • उम्मीदवारों को “ओटीपी प्राप्त” बटन पर क्लिक करें।
    • यूपी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

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    8 – UP Vivah Panjikaran फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें

    9 – उम्मीदवारों को “सुरक्षित” बटन पर क्लिक करें।

    ऑनलाइन विवाह पंजीकरण (आधार आधारित) आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें।

    आधार आधारित विवाह पंजीकरण सत्यापन के लिए यहा क्लिक करें॥

    हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र हेतु दिशा-निर्देश

    • आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है।
    • हिन्दी में आवेदन पत्र भरने के लिए “संरचना हिन्दी टंकण टूल”, गूगल इंडिक टूल अथवा कोई भी अन्य यूनिकोड इनेबल्ड हिंदी टाइपिंग टूल को इनस्टॉल करें अथवा संलग्न हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग करें।

    UP Vivah Panjikaranआवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न तैयारी अवश्य कर लें-

    • नवीन छायाचित्र 40 के बी से कम साइज का जे पी जी फॉर्मेट में।
    • पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का पी डी एफ फॉरमेट(अधिकतम 1 एम बी)।
    • कृपया निवास के पते में वही पता भरें जिसका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं।
    • छायाचित्र , पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का अपलोड किया जाना आवश्यक है।
    • मोहल्ला/गाँव के ड्रॉप डाउन के विकल्प में यदि वांछित मोहल्ला/गाँव का नाम उपलब्ध नहीं है तो उस मोहल्ला/गाँव का नाम पते के विकल्प में भर दें।
    • पूर्ण विवरण भरने के पश्चात कृपया पूर्वालोकन में भरे हुए पत्र को पूर्ण रूप से भली भांति जांच लें , यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो सम्बंधित विकल्प पर जाकर सही करें एवं एक बार पुनः पूर्वालोकन में पूर्ण विवरण को जांच कर पूर्ण सुरक्षित करें।
    • प्रपत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के उपरान्त आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड दिया जाएगा। कृपया आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड को संभाल कर रखें।
    • प्रपत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन अथवा सम्बंधित कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।
    • ऑनलाइन भुगतान के लिए सम्बंधित विकल्प का चयन करें। ऑनलाइन भुगतान अभी सिर्फ नेट बैंकिंग के द्धारा ही संभव है।
    • भुगतान के पश्चात “भुगतान पावती” का प्रिन्ट ऑउट लें।
    • UP Vivah Panjikaran form भरने के पश्चात अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस पर भरने के 30 दिन के भीतर एवं ऑनलाइन फीस भुगतान करने पर 120 दिन के भीतर चयनित कार्यालय में जाकर विवाह का पंजीकरण कराया जा सकता है।

    आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें हिंदी में जानकारी

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जोड़ों के लिए शादी का प्रमाणपत्र भी जरुरी करने के लिए बोला है और जल्दी इसे अमल में लाया जा सकता हे स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ऑनलाइन लोगों को विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म भरकर लोग अपने विवाह प्रमाणपत्र को आसानी से ले सकते हैं।

    कृपया कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें. हम आपको समस्याओं के बारे में उत्तर दे सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे.