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Category: Central Govt Schemes

  • Rashtriya Gokul Mission PDF Download RGM Guidelines राष्ट्रीय गोकुल मिशन

    Rashtriya Gokul Mission PDF Download RGM Guidelines राष्ट्रीय गोकुल मिशन

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    Rashtriya Gokul Mission (RGM) Guidelines PDF राष्ट्रीय गोकुल मिशन

    इस लेख के नीचे दिए गए सीधे डाउनलोड लिंक का उपयोग करके सरकारी योजना से राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिशानिर्देशों की पीडीएफ डाउनलोड करें।

    Rashtriya Gokul Mission Pdf Download पीडीएफ नाम राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिशानिर्देश पीडीएफ

    • आखरी अपडेट :- 10 नवंबर 2023
    • पृष्ठों की संख्या :- 83
    • पीडीएफ आकार :- 650 केबी
    • भाषा :- अंग्रेज़ी
    • श्रेणी :- पीडीएफ
    • विषय / टैग :-  सरकारी योजना दिशानिर्देश
    • स्रोत (ओं) / क्रेडिट :- सरकारी योजना

    rashtriya gokul mission pdf download

    राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिशानिर्देश पीडीएफ प्रारूप में dahd.nic.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया जा रहा है। यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और गायों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।

    राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2023 Rashtriya Gokul Mission 

    Rashtriya Gokul Mission (RGM) Guidelines PDF को छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत 2023 से 2026 तक रुपये के बजट परिव्यय के साथ जारी रखा जाएगा। 2400 करोड़। आरजीएम के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और कार्यक्रम का लाभ भारत के सभी मवेशियों और भैंसों को विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचेगा। इस कार्यक्रम से विशेष रूप से महिलाओं को भी लाभ होगा क्योंकि पशुधन की खेती में शामिल 70% से अधिक कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।

    Rashtriya Gokul Mission pdf आरजीएम योजना के उद्देश्य

    राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

    • उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गायों की उत्पादकता बढ़ाने और स्थायी तरीके से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए।
    • प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना।
    • प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के वितरण के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए।
    • वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशियों और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

    आरजीएम योजना के लिए फंडिंग पैटर्न

    Rashtriya Gokul Mission Pdf Download योजना के सभी घटकों को निम्नलिखित घटकों को छोड़कर 100% अनुदान सहायता के आधार पर लागू किया जाएगा: –

    • त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाले किसानों को प्रति आईवीएफ गर्भावस्था 5000 रुपये की घटक सब्सिडी के तहत भारत सरकार के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा;
    • घटक सब्सिडी के तहत लिंग छँटाई वीर्य को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले किसानों को लिंग क्रमबद्ध वीर्य की लागत का 50% तक उपलब्ध कराया जाएगा और
    • घटक अनुदान के तहत नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए परियोजना की पूंजी लागत का 50 प्रतिशत तक अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये तक की राशि उद्यमी को उपलब्ध कराई जाएगी।

    Rashtriya Gokul Mission आरजीएम के घटक

    राष्ट्रीय गोकुल मिशन के सभी घटकों का वर्णन यहाँ किया गया है:-

    • उच्च आनुवंशिक योग्यता जर्मप्लाज्म की उपलब्धता:
    • A: बैल उत्पादन कार्यक्रम
    • संतान परीक्षण
    • वंशावली चयन
    • जीनोमिक चयन
    • जर्मप्लाज्म का आयात
    • B: वीर्य स्टेशनों को सहायता: मौजूदा वीर्य स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण।
    • C: आईवीएफ प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन
    • आईवीएफ प्रयोगशालाएं
    • इन विट्रो भ्रूण उत्पादन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन
    • सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन
    • D: नस्ल गुणन फार्म
    • कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार
    • A: मैत्री की स्थापना
    • B: राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम
      C: सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए सेक्स सॉर्ट किए गए वीर्य का उपयोग करना
    • D: राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (पशुधन) का कार्यान्वयन
    • देशी नस्लों का विकास और संरक्षण
    • A: गौशालाओं, गोसदनों और पिंजारापोलों को सहायता
    • B: राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का प्रशासनिक व्यय / संचालन
    • 4. कौशल विकास
    • 5. किसान जागरूकता
    • 6. गोजातीय प्रजनन में अनुसंधान विकास और नवाचार

    राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिशानिर्देश पीडीएफ डाउनलोड लिंक यहाँ क्लिक करें।

  • CRCS Digital Portal crcs.gov.in Office Website

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    CRCS Digital Portal Office Pune crcs. gov.in

    नई अपडेट:- श्री अमित शाह 6 अगस्त, 2023 को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) कार्यालय का डिजिटल पोर्टल crcs.gov.in लॉन्च करेंगे। सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत बहु-राज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

    यह भी देखें :- MSCS Registration Process बहुराज्य सहकारी समिति पंजीकरण

    mocrefund.crcs.gov.in Sahara Refund Portal Login Apply

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” के दृष्टिकोण के अनुरूप, सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में, सहकारी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह 6 अगस्त, 2023 को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेंगे।

    केन्द्रीय पंजीयक, कार्यालय के डिजिटल पोर्टल crcs.gov.in  के लिए यहाँ क्लिक करें

    CRCS Digital Portal Launched CRCS Digital Office Website

      CRCS Digital Office Website सीआरसीएस पुणे डिजिटल पोर्टल कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य

    केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय (सीआरसीएस) के कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

    • पूरी तरह से कागज रहित आवेदन और प्रसंस्करण
    • सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) और नियमों का स्वचालित अनुपालन;
    • व्यापार करने में आसानी बढ़ाना;
    • डिजिटल संचार;
    • पारदर्शी प्रसंस्करण; और
    • बेहतर एनालिटिक्स और एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली)।

    Central Registrar of Cooperative Societies Digital Portal Services

    सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के नए डिजिटल पोर्टल https://crcs.gov.in/ में उपलब्ध Online Service

     

    पोर्टल एमएससीएस अधिनियम, 2002 में हाल ही में पारित संशोधनों को भी शामिल करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो के माध्यम से समयबद्ध तरीके से अनुप्रयोगों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करेगा। पोर्टल में ओटीपी-आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, एमएससीएस अधिनियम और नियमों के अनुपालन की जांच, वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के प्रावधान भी शामिल होंगे। कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण और कामकाज को सुविधाजनक बनाना है।

    CRCS Digital Portal मे युवा भागीदारी और प्रतिक्रिया

    एक प्रभावी डिजिटल पोर्टल https://crcs.gov.in/ के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, युवाओं की भागीदारी और विचारों को आमंत्रित करने के लिए एक ‘हैकथॉन’ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, नए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय पोर्टल के लिए सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों और बहु-राज्य सहकारी समितियों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी गई थी।  सीआरसीएस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ सहकारी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज में सुधार करना है। देश में 1550 से अधिक पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों के साथ, केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा और नई समितियों के पंजीकरण का समर्थन करेगा।

  • आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ( ऐ.जी.इ.वाई )

    आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ( ऐ.जी.इ.वाई )

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    Aajeevika Grameen Express Yojana (AGEY)

    आजीविका ग्रामीण एक्स्प्रेस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत लागू की जाएगी। आजीविका ग्रामीण एक्स्प्रेस योजना में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे महिलाएं स्वयं की जीवन सक्षम बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों से संबंधित हैं। मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की निर्धारित समय अवधि के लिए देश भर में 250 ब्लॉकों में जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा।

    आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (ऐ.जी.इ.वाई)

    ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में डीएआई-एनआरएलएम लागू कर रहा है। राज्यों को इन एजेंसियों को पायलट आधार पर कार्यान्वित करने के लिए आवंटित ब्लॉकों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है।

    Aajeevika Grameen Express Yojana (AGEY) is going to be Start Very Soon. Here We ahve Gieven Deyails of  Aajeevika Grameen Yojana in Hindi AGEY Scheme Check (AGEY) Here On This Page AGEY Information

    आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य

    एजीवीका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य डीएआई-एनआरएलएम के तहत स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना है। अब तक, कार्यक्रम के तहत 34.4 लाख महिलाएं एसएचजी समर्थित हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संभालने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।

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    एजसी सभी दूरस्थ गांवों को मुख्य सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाले ग्रामीण परिवहन वाहनों को प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। जिन वाहनों का उपयोग इस योजना के तहत किया जाएगा वे हैं

    • ई-रिक्शा
    • 3 और 4 व्हीलर मोटर परिवहन परिवहन वाहन

    इसके अलावा, एजुकेशन क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सहित सभी सुविधाओं के साथ ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों की आसान कनेक्टिविटी सक्षम करेगा।

    इस योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस AGEY के आधिकारिक पोर्टल पर जाए।

    आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत आर्थिक सहायता

    सरकार क्रांति निधि और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में एजीवाई के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह फंड स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके सदस्यों / साझेदारी के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अब तक, केंद्र सरकार ने 1815 करोड़  रु। की कुल राशि 3.96 लाख एसएचजी में जारी की है

    प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश 10 लाख परिवारों को घर

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    एजीवीका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीवाई), मुख्य प्रावधान ने प्रस्तावित किया है कि सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ) परिवहन वाहन खरीदने के लिए स्व-सहायता समूह के सदस्य को अपने स्वयं के धन से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। यह एजसी महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों के लिए खेत और गैर-खेती आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

    अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

    Source : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=168693

  • राष्ट्रीय कामधेनु योजना 2026 पशुपालन लोन आवेदन फॉर्म व पात्रता

    राष्ट्रीय कामधेनु योजना 2026 पशुपालन लोन आवेदन फॉर्म व पात्रता

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    नवीनतम सूचना :- केंद्र सरकार गायो के कल्याण के लिए कामधेनु योजना PM Kamdhenu Yojana शुरू की है। इस पेज पर आपको Pradhan Mantri Kamdhenu Yojana के बारे मे आवेदन और पात्रता संबधित सभी जानकारी दी गयी है।

    PM Kamdhenu Yojana 2026 | राष्ट्रीय कामधेनु योजना

    हाल ही मे पीयूष गोयल ने बजट मे ऐलान किया कि गाय के नस्ली सुधार एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए 750 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल आयोग का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा मछ्ली पालने बाले के लिए आयोग बनेगा तथा पशुपालको के लिए सरकार किसान क्रेडिट योजना लेकर आएगी।

    नोट : सरकार द्वारा घोषित कामधेनु योजना से संबन्धित अभी कोई आधिकारिक वेबसाइट नही हे ओर न हीं कोई आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई हे। लेकिन उम्मीद हे जल्द ही यह योजना काम करने लगेगी। योजना से संबन्धित अधिक जानकारी के लिए आप इस पेज से जुड़े रहें।

    राष्ट्रीय कामधेनु योजना के लाभ | Pradhan Mantri Kamdhenu Yojana 2026

    • गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन होगा।
    • योजना पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
    • योजना के अंतरगर्त पशुपालको ओर मतस्यपालको को ब्याज मे 2 से 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
    • किसान क्रेडिट योजना के द्वारा पशुपालको को 500 रु / माह दीया जाएगा।
    • pm kamdhenu yojana के अंतर्गत प्राकर्तिक आपदा से झुज रहे किसानो को 2% छूट के साथ अतिरिक्त 3% ब्याज दर मे छूट प्रदान करेगी।
    • इस योजना से बहुत से वेरोजगार को पशुपालन व मतस्यपालन अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।
    • योजन के फलस्वरूप गयो की स्थती मे सुधार होगा।

    नोट इसे भी पढे :- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

    प्रधानमंत्री कामधेनु योजना 2026 के लाभार्थी और पात्र

    • गाय पालने वाले किसान पात्र होंगे।
    • अन्य तरह पशु पालने वाले किसानो को भी इसका लाभ मिलेगा
    • मतस्य पालन करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
    • प्राकृतिक आपदाओ से ग्रसित किसानो को भी kamdhenu yojana Link का लाभ मिलेगा

    प्यारे मित्रो हमने इस पेज पर राष्ट्रीय कामधेनु योजना ( PM Kamdhenu Yojana ) के वारे मे अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई हे फिर भी अगर कोई भी प्रधानमंत्री कामधेनु योजना के वारे मे अन्य कोई जानकारी चाहता हे तो आप हमारे टिप्पणी बॉक्स मे लिख सकते हे। हम उचित से उचित जबाब देने का प्रयास करेंगे।

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 लाभार्थी सूची आवेदन स्थिति

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 लाभार्थी सूची आवेदन स्थिति

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    जरूरी सूचना :-  करोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने किसानो के लिए 2000 रुपये मदद का ऐलान किया हे ओर यह राशि अप्रेल यानि अगले माह के पहले सप्ताह तक देश के लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानो के खातो मे जमा कर दी जाएगी। लोकडाउन लगने के बाद किसानो को नुकसान होने के चलते यह फैसला लिया गया।

    प्रधानमंत्री किसान योजना Kisan Samman Nidhi Yojana की सीमा बढ़ा दी गयी है। अब इसमे सभी किसानों को 6,000 रु प्रति वर्ष दिये जाएंगे। पहले 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को लाभ मिलता था। और अब जमीन की सीमा को हटा दिया है अब सभी किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लिए आवेदन शुरू हो चुके है। केंद्र सरकार ने इस योजना के कार्यनव्य और आवेदन के साथ साथ किसान का डाटा अपलोड करने के लिए एक वैबसाइट pmkisan.nic.in and pmkisan.gov.in जारी की है।  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मे आवेदन कैसे करे। इसकी पूरी जानकारी इस पर दी गयी है।

    पहले : पहले हुई घोषण के अनुसार, वे किसान जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करते थे उन्हे सालाना 6 हजार रु प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना के म्लिते थे और इसमे 12.5 करोड़ किसान शामिल होने थे।
    अब : हाल ही मे हुई घोसणा के अनुसार 2 हेक्टेयर जमीन की सीमा हटा दी है। इससे बाकी के किसान भी योजना के दायरे में हो गए है। अब सरकार को इस योजना पर 87 हजार करोड़ रुपए खर्च करना होगा।

    इस योजना मे गरीब और सीमांत किसानों को लाभ दिया जाएगा। Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana के अनुसार सिर्फ उन्ही किसानो को लाभ जिनके पास खेती हेतु जमीन  हो। इस योजना मे 6 हजार रुपए मिलेंगे। जो कि 2 हजार रूपये की तीन किश्तों में दी जाएगी। इस योजना मे लगभग 12 करोड़ किसानों लाभान्वित होंगे। जानकारी के अनुसार यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू मनी जाएगी। और इस योजना से सरकार पर 75 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भर आएगा। अभी तक कि सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त 31 मार्च 2023 तक किसानों के खातों में भेज दी जाएगी।

    Kisan Samman Nidhi Yojana | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मुख्य बातें

    • सरकार द्वारा फसलों का एमएसपी डेढ़ गुना की जाने की घोषणा हुई है।
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर जमीन धारक किसान को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये मिलेंगे।
    • यह रुपए किसान के खाते में 2 हजार की 3 किस्तों में भेजे जाएंगे।
    • इससे देश के लगबघ 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
    • यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी।
    • किसान निधि योजना के लिए 75,000 करोड़ रु आवंटन हुआ है।
    • यह योजना 2026 तक किसान की आय दोगुनी होने के लक्ष्य हेतु एक कदम है।
    • योजन की पहली किस्त 31 मार्च 2023 तक खातों में दी जाएगी।

    पीएम किसान योजना के लिए पात्रता | PM Kisan Samman Nidhi Yojana

    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  Pradhan Mantri Kisaan Samman Nidhi Yojana के अंतर्गत सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानो को लाभ मिलेगा।
    • इसमे सिर्फ 2 हेक्टेयर जमीन के मालिक किसानों को ही 6000 रु / वर्ष दिये जाएंगे। (अब लिमिट हटा दी है। )
    • आपके पास बैंक खाता होना जरूरी है। क्योकि 2000 रु की किस्तों में तीन बार बैंक खाते में भेजी जाएगी।
    • लाभार्थी किसान की किसी सरकारी विभाग मे नौकरी नहीं होनी चाहिए।
    • किसान द्वारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
    • PM Kisan Samman Nidhi Yojana  मे आवेदन के लिए सभी दस्तावेज़ होने जरूरी है।

    इन किसानो को नहीं मिलेगा Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ

    • किसान को आयोग या संवैधानिक पद पर नही होन चाहिए।
    • अगर आप सरकार में मंत्री है या रहे हो।
    • जिला पंचायत के अध्यक्ष या फिर नगर निगम मे मेयर रहे हो। ।
    • अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भरा हो तो आप पात्र नहीं है।
    • अगर आपकी पेंशन 10 हजार रु मासिक या इससे अधिक हो।
    • और अगर आप पेशे से डॉक्टर, वकील या अन्य प्रोफेशनल हो।

    नोट:- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें।

    प्रधानमंत्री किसान निधि योजना हेतु जरूरी दस्तावेज़

    • PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है।
    • किसान के नाम से बैंक खाता हो।
    • किसान के नाम से जो जमीन है उसके दस्तावेज़ लगेंगे।
    • किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक होने जरूरी है।

    नोट इसे पढे :- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना फॉर्म 

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आवेदन फॉर्म

    • अभी इस योजना के आवेदन शुरू हो चुके है। इसका आवेदन फॉर्म तहसील मे और केंप लगाकर भरे जाएंगे।
    • इसके लिए दो सूची ( सूची 1 और सूची 2 ) अपलोड की जा रही है। तो हम जल्दी ही इसकी जानकारी दे देंगे।
    • इसके लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत / जिला कृषि अधिकारी कार्यालय और ऑनलाइन पोर्टल पर लगेगी। उसमें किसान का नाम व जनजाति श्रेणी होगी।
    • पहली सूची-1 सत्यापन कार्य कराया जाएगा। इसमें गलत जानकारी सही होंगी जैसे बैंक एकाउंट, आधार और नाम आदि । फिर यह पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
    • दूसरी सूची-2  मे उन किसानों के नाम होंगे जिंका पंजीकरण नहीं होगा।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

    PM-KISAN Help Desk

    Email: pmkisan-ict@gov.in

    Phone: 011-23381092 (Direct HelpLine)

    Farmer’s Welfare Section Phone: 91-11-23382401

    Email: pmkisan-hqrs[at]gov[dot]in

    आधिकारिक वैबसाइट = https://pmkisan.nic.in/ and www.pmkisan.gov.in

    आशा है आपको Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana 2026 की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन मे इससे संबन्धित कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे दिये गए कमेन्ट बॉक्स मे लिख सकते है।

  • Bal Vivah Mukt Bharat Portal stopchildmarriage .wcd.gov.in

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    Bal Vivah Mukt Bharat Portal

    नई अपडेट :- बाल विवाह मुक्त भारत (Bal Vivah Mukt Bharat) की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और लड़कियों को उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए सरकार ने पोर्टल पर भी जारी किया है जिसके जरिये आप शपथ भी ले सकते है।

    यह भी देखें :-  Bima Sakhi Yojana पीएम बीमा सखी योजना फॉर्म

    बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ

    केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने “बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल” का उद्घाटन किया। यह पोर्टल बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। जहां लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह पोर्टल बाल विवाह मुक्त भारत (Child Marriage Free India) के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, जो 2029 तक देश में बाल विवाह की दर को 5% से कम करने का प्रयास कर रहा है।

    Stop Child Marriage Take Pledge बाल विवाह मुक्त भारत शपथ कैसे ले

    • “Stop Child Marriage”अभियान के तहत, नागरिकों को इस समस्या के समाधान के लिए संकल्प लेने की अपील की जा रही है।
    • लोग “बाल विवाह मुक्त भारत शपथ” लेने के लिए पोर्टल Stop Child Marriage WCD Gov.in पर जा सकते है। या नीचे दी गयी लिंक का भी उपयोग कर सकते है।
    • पोटल पर आपको Take Pledge का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करे।
    • यहा अपनी जानकारी जैसे की नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके आप शपथ ले सकते है।
    • Stop Child Marriage Take Pledge लेकर वे सुनिश्चित करें कि उनके समुदायों में बाल विवाह न हो।
    • ताकि बाल विवाह को एक अपराध के रूप में देखा जाए और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

    बाल विवाह मुक्त भारत शपथ लेने के लिए :- यहाँ क्लिक करे

    भारत में बाल विवाह का समाधान

    इस पोर्टल के माध्यम से इन जिलों में जागरूकता और कार्रवाई बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2006 में बाल विवाह की दर 47.4% थी, जो 2019-21 में घटकर 23.3% हो गई।  बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानूनों की आवश्यकता है, और इस दिशा में “Bal Vivah Mukt Bharat” अभियान के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और कोई भी अपवाद न हो। इस अभियान के तहत बाल विवाह की रोकथाम और प्रभावित बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

  • One Nation One Subscription Scheme ONOS एक राष्ट्र एक सदस्यता

    One Nation One Subscription Scheme ONOS एक राष्ट्र एक सदस्यता

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    One Nation One Subscription Scheme ONOS

    नई अपडेट :- केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना को हरी झंडी दे दी है।  ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना  केंद्र की नई योजना छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए है यह योजना छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च-प्रभाव वाले शैक्षिक शोध लेखों और जर्नल्स की पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। केंद्रीय सेक्टर योजना के तहत, 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

    यह भी देखें :-  PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

     वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत मुख्य बिंदु

    One Nation One Subscription Scheme योजना का लाभ सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित उच्च शैक्षिक संस्थानों और केंद्रीय सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों को मिलेगा। यह सेवा एक राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसे सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा समन्वित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है।

    एक राष्ट्र एक सदस्यता ONOS Membership

    • One Nation One Subscription Scheme का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय, उच्च-प्रभाव वाले शैक्षिक लेखों और जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करना है।
    • यह पहल 6,300 से अधिक संस्थानों को लाभान्वित करेगी,
    • जिनमें सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान और R&D प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
    • इससे 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ होगा।
    • इस योजना का विस्तार tier-2 और tier-3 शहरों में भी होगा
    • जो विभिन्न क्षेत्रों में अंतरविषयक और उन्नत शोध तक पहुंच प्रदान करेगा।

    समीक्षा और निगरानी सम्पूर्ण शोध सामग्री:

    • अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) इस योजना के उपयोग की समीक्षा करेगा
    • भारतीय लेखकों द्वारा प्रकाशित शोध की निगरानी करेगा।
    • राज्य सरकारों को छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के बीच इस सुविधा के अधिकतम उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएग
    • यह योजना 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से लगभग 13,000 उच्च-प्रभाव वाले ई-जर्नल्स उपलब्ध कराएगी।
    • इसका उद्देश्य गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री तक पहुंच को बढ़ाना और शोध को बढ़ावा देना है।

    One Nation One Subscription Portal वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम पोर्टल

    • एक समर्पित पोर्टल “वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन” जल्दी ही जारी जिया जाएगा
    • जिसके माध्यम से सभी संस्थान इन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
    • इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग और राज्य सरकारों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे
    • प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारत की प्रगति में शोध और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की थी। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने शैक्षिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय विकास प्राप्त करने में शोध को एक केंद्रीय स्थान दिया है।

    एक राष्ट्र एक सदस्यता से पहले की स्थिति

    • वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों के तहत दस अलग-अलग लाइब्रेरी कंसोर्टिया उच्च शिक्षा संस्थानों को जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करते हैं।
    • लेकिन ONOS के कार्यान्वयन के साथ, सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एकीकृत रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स की पहुंच प्राप्त करेंगे।

    इस योजना में शामिल प्रकाशकों में Elsevier ScienceDirect, Springer Nature, Wiley Blackwell Publishing, Sage Publishing, Oxford University Press, Cambridge University Press, Taylor & Francis, और BMJ Journals शामिल हैं। यह योजना उन संस्थानों के लिए शोध जर्नल्स तक पहुंच को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है, जिनके पास पहले पर्याप्त संसाधन नहीं थे। यह पोर्टल 1 जनवरी 2025 से कामकाजी होगा।

  • कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

    कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

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    Kailash Mansarovar Yatra Subsidy 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी

    Kailash Mansarovar Yatra Subsidy:- कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी योजना लाभ केवल योजना के अंतरग्रत चुने हुए राज्य के मूल निवासीयों को सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग राशि तय होती है। इस राशि का लाभ आवेदक उसके जीवन काल में एक बार लाभ ले सकते है।

    यह भी देखे:- Char Dham Yatra Registration 2026

    दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों के नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो इस योजना के लिए सरकार द्वारा चुने हुए राज्य के मूल निवासीयों को कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने की इक्छा रखते है। सरकार उन सभी के नागरिकों के लिए अलग-अलग राशि की सब्सिडी देने की शुरुवात की है। इस योजना का लाभ लेकर इस राज्य का निवासी कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल हो सकता है। हर वर्ष लाखो श्रद्धालु इस तीर्थ स्थल पर जाते है। इस तीर्थ स्थल का भारतीय हिन्दू सभ्यता में मुख्य स्थान है। पौराणिक कथाओं में इस स्थान का सम्बंध शिव से माना जाता है। यह स्थान ऊँचे-ऊँचे बर्फीले पहाड़ कैलाश पर्वत के साथ सुन्दर झीले एवं धार्मिक मान्यताओं के लिए भी प्रचलित है।

    राज्यों की कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी राशि विवरण और आवेदन फॉर्म

    यहाँ नीचे आपको अन्य राज्य जो कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी राशि का सरकार द्वारा लाभ मिलता है। उनका विवरण एवं आवेदन फार्म को दी गयी लिंक पर क्लिक करके डाऊनलोड कर सकते है। और उस राज्य के संबधित विभाग मे जमा कर सकते है।

    राज्य सरकार द्वारा योजना की राशि विवरण और आवेदन फॉर्म
    तमिलनाडु तमिलनाडु सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Tamilnadu के लिए 50000 रुपये की राशि का प्रावधान है। अधिक विवरण /आवेदन फॉर्म
    गुजरात गुजरात सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Gujrat के लिए 20000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। अधिक विवरण / आवेदन फॉर्म
    मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Madhya Pradesh के लिए 50000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान है। अधिक विवरण / आवेदन फॉर्म
    उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Uttarakhand के लिए 30000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान है। अधिक विवरण
    आवेदन फॉर्म
    छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Chattisgarh के लिए 25000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान है। अधिक विवरण
    / आवेदन फॉर्म
    राजस्थान राजस्थान सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Rajasthan के लिए 100000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान है। अधिक विवरण
    / आवेदन फॉर्म
    हरियाणा हरियाणा सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Haryana के लिए 50000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान है। अधिक विवरण
    / आवेदन फॉर्म
    उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Uttar Pradesh लिए 100000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान है। अधिक विवरण
    / आवेदन फॉर्मपूरी प्रक्रिया नीचे दी गयी है।
    कर्नाटक कर्नाटक प्रदेश सरकार की Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Karnataka के लिए 35000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान है। अधिक विवरण
    / आवेदन फॉर्म

    कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

    जरूरी सूचना:- यह आवेदन प्रक्रिया केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नागरिकों के लिए है। अन्य राज्यों के आवेदन फॉर्म प्रक्रिया के लिए ऊपर दी गयी अन्य राज्यों के आवेदन लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को प्राप्त कर सकते है। आवेदन फॉर्म की जानकारी के लिए ऊपर दी गयी जानकारी को ध्यान से पढे।

    इस Uttar Pradesh Kailash Mansarovar Subsidy Yatra Yojana के लाभ के लिये आवेदक को ऑनलाइन की प्रक्रिया द्वारा ही आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया के चरणों को को ध्यान से समझे।

    • आवेदन के लिये सबसे पहले योजना के आधिकारिक इस up dharmarth karya.in वेबसाइट पर जाए।
    • इसके बाद apply form विकल्प पर क्लिक करे।

    Kailash Mansarovar Yatra

    • अब दिये गए फॉर्म को ध्यान से सभी विकल्पों को भरे।

    UP Kailash Yatra Subsidy Online Form

    • योजना के अनुसार दो मार्गो में यात्रा शुरू करने का उल्लेख है।
    • दिये गए केपचा कोड को दर्ज करे और फॉर्म को submit कर दे।
    • ऊपर दिये हुए पेज में और भी राज्यों के आवेदन फॉर्म और उनके योजना के विवरण को विस्तार से दिखया है। आवेदक उस पर क्लिक करके योजना के बारे में पूर्णरूप से समझ सकता है।

    Kailash Mansarovar Yatra Route

    • Lipulekh Route Kailash Mansarovar Yatra के बारे में जानकारी ले सकते है।

    • Nathula Route Kailash Mansarovar Yatra के बारे में जानकारी ले सकते है।

    कैलाश मानसरोवर यात्रा चयन प्रक्रिया 

    • योजना की चयन प्रक्रिया के लिए आपको एक-एक कर चरणों को सफलता से भरना होगा। जैसा की नीचे की और दिया गया है।

    Mansarovar Subsidy Yatra Yojana

    • ऑफलाइन प्रक्रिया वाले व्यक्ति को फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा।
    • फॉर्म भरने के बाद आवेदन कर्ता को अपने भरे हुए फॉर्म को उपखण्ड अधिकारी से सत्यापन करना होगा।

    कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी की मुख्य बाते

    इस Kailash Subsidy Yatra Scheme के लिए आवेदक को निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है।

    • आवेदन करने वाला व्यक्ति के राज्य में उस योजना का लागू होना आवश्यक है।
    • व्यक्ति के पूरे जीवन काल में इस योजना के अंतरग्रत एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
    • योजना के अनुसारuttar pradesh kailash mansarovar yatra subsidy की राशि एक लाख रुपया होगी।
    • अलग-अलग राज्यों को इस योजना के अनुसार सब्सिडी की राशि विभिन्न रूपों में तय हुई है।
    • यात्रा शुरू होने से पहले चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तब वह यात्रा में जाने के योग्य होगा।
    • आवेदक को ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया द्वारा आवेदन मान्य होगा।
    • आपातकालीन की स्थिति में हेलिकॉप्टर द्वारा तीर्थ व्यक्तियों को निकालने का प्रावधान है।
    • हो सकता है अन्य राज्यों के कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी योजना में सरकार द्वारा अलग-अलग बदलाब हो।
    • सभी आवेदकों के पास उनके राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

    Eligibility for Kailash Mansarovar Yatra Subsidy | कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी की पात्रता

    • मानसरोवर यात्रा सब्सिडी योजना का लाभ के लिए आवेदक के पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
    • सब्सिडी योजना के लाभ के लिये सरकार द्वारा तय हुए राज्य का निवासी होना चाहिये।
    • योजना के अंतरग्रत नही आने वाले अन्य राज्यो के कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थयात्रियों को सब्सिडी सुविधा अनहि दी जाएगी।
    • तीर्थयात्री की उम्र योजन के पंजीकरण के समय 18-70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    Documents for Kailash Mansarovar Yatra Form | कैलाश मानसरोवर यात्रा महत्वपूर्ण दस्तावेज

    • आवेदन के लिये व्यक्ति पर भारतीय नागरिकता का पासपोर्ट होना जरूरी है।
    • वह आवेदक यात्रा को अपने जोखिम पर करते हैं इस प्रकार का 10 रुपये का स्टम पेपर पर स्वेम के हस्ताक्षर जो सीनियर मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होता है।
    • हाल ही में खिकवाई पासपोर्ट आकार की कलर फोटो कॉपी की स्कैन की गई जिसका आकार 300 kb से अधिक न हो।
    • आवेदक का ई-मेल पता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
    • व्यक्ति के पासपोर्ट के प्रथम प्रष्ठ व अंतिम प्रष्ठ की प्रीतिलिपि।

    Mukhbir Yojana UP मुखबिर योजना उत्तर प्रदेश 2 लाख रु नकद पुरस्कार

    उम्मीद करते है आपको यह Kailash Mansarovar Yatra Subsidy Form योजना की जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। इस पेज योजना की सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई है जो इस योजना को समझने में सहायता प्रदान करेगा।

    अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमे नीचे दिये गए COMMENT BOX में लिखकर पूंछ सकते है। हम जल्द ही आपके सवाल का जबाब देंगे।